टीम एबीएन, झुमरीतिलैया। राज्य भर की 10388 पोषण सखी को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ और सेवा समाप्ति का आदेश वापस लेने की मांग पर 18 अप्रैल को सीटू के बैनर तले आक्रोशित पोषण सखी डीसी के समक्ष विशाल प्रदर्शन करेगा। साथ ही झारखंड सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का प्रस्ताव लिया गया। यह निर्णय सोमवार को साहू धर्मशाला झुमरीतिलैया में आयोजित पोषण सखी समन्वय समिति (सीटू) की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गायत्री पासवान और संचालन जिला सचिव जरीना खातून ने किया। बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला संयुक्त सचिव दिनेश रविदास ने कहा कि वर्ष 2016 में झारखंड के छह जिलों चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा में पोषण अभियान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 10388 पोषण सखी की नियुक्ति हुई थी और जब अपनी मांगों को लेकर पोषण सखी विधानसभा सत्र के दोरान एक महीने से धरना पर बैठी थी। जहां शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन झारखंड सरकार ने इन पोषण सखियों अगले ही दिन सेवा समाप्ति का पत्र निकाल दिया और पोषण सखी की रोजी रोटी छीन लिया। मजदूर नेता प्रेम प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार की इस नौकरी छीनने वाली तुगलकी फरमान के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ सड़कों पर भी संघर्ष तेज करना होगा। बैठक में पिंकी कुमारी, अंजुम प्रवीण, शाहिना प्रवीण, रिंकी कुमारी, सुलेखा वर्मा, निशा भारती, सुनीता देवी, फरहत आसमीन, रश्मी कुमारी, राबिया खातून, गुड़िया देवी, बबीता कुमारी, रेणु देवी, अंजु कुमारी, संगीता देवी, ललिता देवी, साहिना प्रवीण, अर्चना कुमारी, रजनी कुमारी, बंटी देवी, राखी सिंह, प्रियंका, आरती, उर्मिला, सोनी, रिया, प्रियंका, सोनी, नीतू भारती, शिल्पा, ममता, सुधा, नेहा, अंजु, लक्ष्मी, रजनी, बेबी, मेन्सी, किरण, रूपा, शांति, प्रमिला, अंजु, अन्नु, सुवंती, आशा, मंजू, राधा एवं सुनीता देवी सहित दर्जनों पोषण सखी मौजूद थी।