टीम एबीएन, रांची। कार्यशील पूंजी के लिए एचईसी हर दिन प्रयास कर रहा है। इसके लिए एचईसी ने केंद्र सरकार से फिर एक बार खाली जमीन लीज पर देने और आवासों के लिए एलटीएल स्कीम शुरू करने का अनुमति मांगी है। इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। एचईसी की वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए पूंजी के लिए इन स्कीम को शुरू करने की इजाजत मांगी गयी है। केंद्र सरकार ने इसके पूर्व एचईसी को आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया था और अपने ही संसाधन से प्लांटों को चलाने और सभी देनदारियों का भुगतान करने को कहा था। एचईसी ने मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा है कि एचईसी के पास खाली जमीन ही पूंजी जुगाड़ करने के लिए संसाधन है। ऐसे में करीब 200 एकड़ जमीन सरकारी प्रतिष्ठानों को लीज पर देकर कार्यशील पूंजी का जुगाड़ हो सकता है। जमीन लीज पर लेने के लिए कई कंपनियों ने आवेदन दिया है। इसमें कुछ का चयन किया गया है और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ही लीज दी जाएगी। निदेशक मंडल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन तब मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। फिलहाल एचईसी घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जमीन लीज पर देकर कार्यशील पूंजी की कमी दूर की जा सकती है।
