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भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत बनायेंगे सीएमपीडीआई और आॅयल इंडिया लिमिटेड

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भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत बनायेंगे सीएमपीडीआई और आॅयल इंडिया लिमिटेड
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सीएमपीडीआई और आॅयल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना उद्देश्य  

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से सीएमपीडीआई और आॅयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते का उद्देश्य कोल बेड मिथेन (सीबीएम) विकास, महत्वपूर्ण खनिजों, कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौते पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक चौधरी शिवराज सिंह और आॅयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) सलोमा योमदो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।

सीएमपीडीआई के बिजनेस डेवलपमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष विक्रांत गुप्ता तथा आॅयल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (सीओईईएस) एवं विभागाध्यक्ष डॉ। रंजीत दत्ता ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत आॅयल इंडिया लिमिटेड के सीबीएम क्षेत्रीय परियोजनाओं और महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के विकास में सीएमपीडीआई अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और सेवाएं उपलब्ध करायेगा। 

कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण के क्षेत्र में दोनों संस्थान कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन के लिए नये समाधान विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास पहलों तथा पायलट परियोजनाओं का संचालन करेंगे। इससे सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 

यह रणनीतिक साझेदारी ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में कार्यरत दोनों प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की पूरक क्षमताओं का उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमताओं और क्षेत्रीय अनुभवों को एक साथ लाकर सीएमपीडीआई और आॅयल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य संसाधनों की नई संभावनाओं का पता लगाना, उभरती तकनीकों को बढ़ावा देना और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना है। 

यह सहयोग संसाधनों में विविधता लाने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और सतत ऊर्जा समाधानों के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को दशार्ता है। साथ ही, यह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होगा।

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