महासचिव एनजी अरुण ने जारी किया आधिकारिक पत्र
कमल रंजन दुबे को इंटक का पदाधिकारी मानने से किया इनकार
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत विभिन्न संस्थानों को भेजे गये पत्रों की वैधता पर उठाये सवाल
एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के नाम पर कथित रूप से पदाधिकारी बनकर विभिन्न संस्थानों एवं अधिकारियों को पत्र जारी करने का मामला सामने आने के बाद संगठन के राष्ट्रीय मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इंटक के राष्ट्रीय महासचिव एनजी अरुण ने दो पृष्ठों का आधिकारिक पत्र जारी कर कमल रंजन दुबे द्वारा संगठन के नाम से जारी किये गये पत्रों को संगठन से असंबद्ध बताया है। राष्ट्रीय महासचिव का यह पत्र औद्योगिक एवं मजदूर संगठनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
राष्ट्रीय मुख्यालय से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कमल रंजन दुबे द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 को एम.एस. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोर्ट रोड, लोहरदगा (झारखंड) सहित विभिन्न संबंधित संस्थानों को पत्र भेजा गया था। उक्त पत्र का संदर्भ संख्या इंटक/ जेएस/ 2026/423 बताया गया है। इस पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज करते हुए राष्ट्रीय महासचिव एनजी अरुण ने कहा है कि कमल रंजन दुबे इंटक के पदाधिकारी नहीं हैं और न ही उनका संगठन से किसी प्रकार का आधिकारिक संबंध है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इंटक अपने संगठनात्मक संविधान एवं निर्धारित नियमों के तहत कार्य करता है। किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया, सक्षम समिति के निर्णय अथवा संबंधित प्राधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ही की जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को संगठन का पदाधिकारी घोषित कर आधिकारिक पत्राचार नहीं कर सकता।
राष्ट्रीय महासचिव ने झारखंड इंटक के कार्यालय को बोकारो में स्थित बताने तथा संगठन के अध्यक्ष के बोकारो में रहने संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने संबंधित सरकारी विभागों, अधिकारियों एवं संस्थानों को आगाह किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटक के नाम से जारी मनगढ़ंत, जाली अथवा काल्पनिक पत्रों को संगठन का आधिकारिक आदेश नहीं माना जाये।
फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने अथवा धोखाधड़ी करने के साक्ष्य मिलते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 335, 336 एवं 340 सहित परिस्थितियों के अनुरूप अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की पुष्टि जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
राष्ट्रीय महासचिव के इस आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद अब संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ गयी है कि वे इंटक के नाम से प्राप्त किसी भी नियुक्ति-पत्र, पदनाम अथवा आधिकारिक आदेश की पुष्टि सीधे राष्ट्रीय मुख्यालय से करें। संगठन के नाम और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग उठ रही है।