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धनबाद : सुदामडीह और भौंरा क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की चुप्पी

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धनबाद : सुदामडीह और भौंरा क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की चुप्पी
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  • धनबाद : सुदामडीह और भौंरा क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की चुप्पी
  • खनन विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

एबीएन न्यूज नेटवर्क, झरिया (धनबाद)। झरिया विधानसभा क्षेत्र के सुदामडीह एवं भौंरा ओपी अंतर्गत दामोदर नदी के विभिन्न घाटों पर कथित रूप से अवैध बालू उत्खनन और भंडारण का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय स्तर पर लाखों रुपये के अवैध बालू स्टॉक से बालू माफियाओं द्वारा खुलेआम बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि दामोदर नदी का यह क्षेत्र बोकारो जिले की सीमा से सटा हुआ है। इसके बावजूद अवैध बालू उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और अंचलाधिकारी को इस अवैध कारोबार की जानकारी नहीं है? यदि जानकारी है, तो अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

खनन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अवैध उत्खनन स्थलों पर नियमित जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या अधिकारियों को बालू माफियाओं के विरोध या हमले का डर है?

पूर्व में भी खनन विभाग के अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन को अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

नाबालिग ट्रैक्टर चालकों पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में ट्रैक्टरों के माध्यम से बालू परिवहन किए जाने तथा कथित रूप से नाबालिगों द्वारा ट्रैक्टर चलाए जाने की शिकायत भी गंभीर चिंता का विषय है। यदि इसकी पुष्टि होती है, तो संबंधित वाहन मालिकों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन झारखंड की पहल

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन झारखंड की टीम द्वारा इस मामले की विस्तृत जानकारी जिला खनन पदाधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी, उपायुक्त (DM), अंचलाधिकारी (CO) एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। 

साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी शिकायत पहुंचाने की पहल की जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और दामोदर नदी को अवैध बालू उत्खनन से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। 

जनहित में प्रशासन से मांग है कि

  1. अवैध बालू स्टॉक की तत्काल जांच कराई जाए।
  2. अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाई जाए।
  3. संबंधित ट्रैक्टर मालिकों और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो।
  4. नाबालिग चालकों के मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
  5. सरकारी राजस्व को हो रहे संभावित नुकसान की जांच की जाए।

एबीएन का जनहित में सवाल

आखिर कब रुकेगा दामोदर नदी में अवैध बालू का कारोबार?

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