धनबाद एआईआरएफ और रेलवे बोर्ड की बैठक संपन्न, रेलकर्मियों की विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा
एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। रेलवे बोर्ड के साथ एआईआरएफ (आॅल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन) के स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में देशभर के विभिन्न जोन से संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से ईसीआरकेयू के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव ने बैठक में भाग लिया। एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओपी शर्मा और धनबाद मंडल के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने संयुक्त बयान जारी कर बैठक की जानकारी दी।
बैठक में रेलकर्मियों से जुड़ी कई लंबित समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। यात्रा भत्ता बंद होने का मुद्दा भी बैठक में जोरदार तरीके से रखा गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि यात्रा भत्ता समेत अन्य भत्तों के भुगतान में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 155/2022 को सभी संबंधित विभागों में लागू करने की मांग भी उठायी गयी।
पूर्व मध्य रेलवे में रिक्त पदों को जल्द भरने, विशेषकर सुरक्षा श्रेणी के खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की गई। ट्रैकमैन की पेट्रोलिंग बीट को अधिकतम 12 किलोमीटर तक सीमित करने की मांग भी बैठक में रखी गयी। इसके साथ ही नए वेतन सीलिंग के आधार पर बोनस भुगतान और वेतन आयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में बढ़े हुए और नये कार्यों के अनुरूप नये पद सृजित करने, लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के किलोमीटर भत्ते के बकाये का भुगतान करने और क्षेत्रीय रेलों को यात्रा भत्ता, ओवरटाइम भत्ता तथा सीटीए के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की गयी। रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने और जर्जर क्वार्टरों को ध्वस्त करने से पहले वहां रहने वाले कर्मचारियों को नये आवास आवंटित करने की मांग भी उठायी गयी।
इसके अलावा सीबीटी परीक्षा की उत्तर-पत्रक परिणाम घोषित होने से पहले प्रकाशित करने, रिक्त पदों को आवश्यकता के अनुसार भरने, पर्यवेक्षकों के नवसृजित पदों पर जल्द आदेश जारी करने, एलडीसीई में सभी विभागों के कर्मचारियों को अवसर देने और कैडर पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट को शीघ्र प्रकाशित करने की मांग की गयी।
बैठक में रेलवे से अनुबंधित रेफरल अस्पतालों को भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों को कैशलेस इलाज में आ रही परेशानियों का समाधान करने, स्वास्थ्य केंद्रों पर अनुबंधित अस्पतालों की सूची प्रदर्शित करने तथा निर्धारित कार्य अवधि से जुड़े एचओईआर नियमों का कड़ाई से पालन कराने की मांग भी रखी गयी।
रेलवे कर्मचारियों के अलावा ठेका कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और श्रम कानूनों के अनुसार सुविधाएं देने, बाल देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूर्ण वेतन का भुगतान करने, स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा पास से संबंधित मामलों में राहत देने की मांग की गयी।
एआईआरएफ ने सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों में 50 प्रतिशत पद एलडीसीई के माध्यम से भरने, सुविधा पास में माता-पिता को शामिल करने तथा वरिष्ठ गुड्स ट्रेन मैनेजर से वरिष्ठ पैसेंजर ट्रेन मैनेजर पद पर पदोन्नति के मामले में वेतन वृद्धि का लाभ देने समेत कई अन्य मुद्दे भी रेलवे बोर्ड के समक्ष रखे।