एल-7 में समायोजन की मांग को लेकर सांसद सुखदेव भगत से मिले आजीविका कंप्यूटर आॅपरेटर

सांसद ने दिया भरोसा, बोले आपकी जायज मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखूंगा 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। झारखंड राज्य आजीविका कंप्यूटर आॅपरेटर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से कार्यरत आजीविका कंप्यूटर आॅपरेटरों को उनकी कार्य-जिम्मेदारियों, अनुभव और योगदान के अनुरूप एल-7 वेतन स्तर में समायोजित करने की मांग को मजबूती से रखा। 

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए इस मामले में न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि झारखंड के विभिन्न जिलों में ग्रामीण विकास एवं आजीविका मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का कंप्यूटर आॅपरेटर वर्षों से निरंतर जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। 

इसके बावजूद उनकी सेवा, अनुभव और कार्य की प्रकृति के अनुरूप एल-7 में समायोजन की मांग अब तक निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच सकी है। इसी मांग को लेकर संघ की ओर से 12 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को विभाग की ओर से जारी पत्रों की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया। 

बताया गया कि 18 अगस्त को पत्रांक जेएसएलपीएस/ एचआरडी 556/2720 के माध्यम से 20 अगस्त को बैठक के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 21 अगस्त 2026 को पत्रांक जेएसएलपीएस- एचआरडी/ 56/2822 जारी कर हड़ताल समाप्त कर कार्य पर वापस लौटने का निर्देश दिया गया। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि 20 अगस्त को हुई बैठक में उनकी मूल मांग एल-7 में समायोजन को लेकर कोई अंतिम एवं स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। 

बैठक में केवल तथ्यों और मांगों पर विचार-विमर्श किया गया, लेकिन न तो समायोजन की अंतिम स्वीकृति दी गई और न ही निर्णय के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बतायी गयी। ऐसे में अगले ही दिन हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटने का पत्र जारी किये जाने से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 

प्रतिनिधिमंडल की पूरी बात गंभीरता से सुनने और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सांसद सुखदेव भगत ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय दिलाया जायेगा। मैंने आपके सभी पत्रों को देखा है। यह आपकी जायज मांग है। 

इस संबंध में मैं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर आपकी एल-7 में समायोजन की मांग को पुरजोर तरीके से रखूंगा और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। सांसद के आश्वासन से प्रतिनिधिमंडल में उम्मीद जगी है। संघ ने विश्वास जताया कि वर्षों से पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे आजीविका कंप्यूटर आॅपरेटरों की मांग पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी और उनके अनुभव एवं कार्य-जिम्मेदारियों के अनुरूप एल-7 में समायोजन का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होगा।