राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शामिल हुई ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के नाम योजना संचालित करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि वी बी ग्राम जी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को महात्मा गांधी के नाम से नयी जनहित की योजना आरंभ करनी चाहिए। 

दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन झारखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में मंत्री ने 125 दिन काम का प्रयाप्त बजट, स्ट्रांग फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाले आवास निर्माण से लेकर मनरेगा के बकाया भुगतान सहित अन्य मुद्दों को मजबूती से रखा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के सुझाव पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया है। 

मनरेगा के तहत 125 दिन काम के लिए क्या पर्याप्त है वर्तमान बजट 

दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में वी बी ग्राम जी योजना का मुद्दा छाया रहा। विकसित ग्रामीण भारत निर्माण की सोच को लेकर देश भर से जुटे ग्रामीण विकास मंत्रियों ने अपने - अपने सुझाव दिए। झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने योजना में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 की हिस्सेदारी ने परेशानी बढ़ा दी है। 

इस निर्णय से झारखंड जैसे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन काम देने के निर्णय को लेकर विभाग की क्या तैयारी है? क्या इसके लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है? उन्होंने कहा कि समय के साथ केंद्र सरकार साल दर साल मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है। फिर सरकार मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार देने का कैसे दावा कर रही है।  

फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाला आवास बनाने की मांग 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ा कर 2 लाख रुपए करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण की राशि को बढ़ाना समय की मांग और लाभुकों की जरूरत है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ससमय आवास निर्माण की योजना को पूर्ण करने के लिए स्ट्रांग फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाले आवास निर्माण का सुझाव दिया है। 

इस योजना में लाभुकों को आवास निर्माण के लिए एक मुश्त राशि भुगतान की बात कही गई है। ऐसा करने से आवास निर्माण में हो रही देरी के साथ कई अन्य तरह की अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के निर्माण में मनरेगा के तहत 90 दिनों का मजदूरी भुगतान की मांग की मंत्री के द्वारा रखी गयी। फैब्रिकेटेड आवास निर्माण के सुझाव से केंद्रीय मंत्री भी सहमत नजर आये।