झारखंड के लिए मिला-जुला रहा वर्ष 2025

वर्ष 2025 में हेमंत सरकार के कई फैसलों ने बदली  झारखंड की तस्वीर, टॉप पर रही ये योजना; साल के अंत में सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को दी बड़ी सौगात 

टीम एबीएन, रांची। साल 2025 खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में हम बात करेंगे 2025 में हेमंत सरकार के उन फैसलों की जिन्होंने झारखंड की तस्वीर बदल दी है। हेमंत सरकार ने साल 2025 यानी अपनी दूसरे पारी के पहले साल में राज्य के लोगों के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य वासियों को जमीनी स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से काफी मजबूती मिली है। 

चर्चा के केंद्र में रही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना 

2025 में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई ऐसे कदम उठाये हैं, जिसकी मदद से अब राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के दर-दर भटकने की जरूरत नहीं है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, मुफ्त बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने कई कदम उठाये, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता, विशेषकर गरीबों, महिलाओं और विस्थापितों के कल्याण पर रही। वहीं इस साल चर्चा के केंद्र में रही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना। 

2025 में भी छायी रही यह योजना 

अगस्त 2024 में मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2025 में भी यह योजना छायी रही। मुख्यमंत्री हेमंत ने इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक राहत दी। योजना की राशि से हर महीने महिलाओं को काफी मदद मिलती है जिससे वह घर का खर्चा या अपनी जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक सुधारने के लिए झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियम, 2025 को मंजूरी दी गयी।

राजधानीवासियों को कांटाटोली और सिरम टोली फ्लाईओवर की सौगात दी गयी, जबकि करमटोली, सहजानंद चौक और अरगोड़ा में भी नये फ्लाईओवर बनाने की योजना शुरू हुई। साथ ही विस्थापित परिवारों के हित में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग, 2025 का गठन किया गया। वहीं, राज्य सरकार लगातार नक्सलियों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। इस साल काफी हद तक झारखंड नक्सली मुक्त होता दिख रहा है। 

साल के अंत में हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को दी बड़ी सौगात 

साल के अंत में यानी दिसंबर में हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। दशकों से चल रहे आंदोलन का अंत करते हुए हेमंत कैबिनेट ने साल की आखरी बैठक में पेसा ऐक्ट लागू कर दिया है। ऐसे में यह निर्णय भी हेमंत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।