झारखंड कैबिनेट का फैसला: ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा नगर निकाय चुनाव
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा। यह फैसला मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। सारंडा के 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ने सेंक्चुअरी घोषित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
इसके साथ ही वन क्षेत्र में एक किलोमीटर सेंसिटिव जोन होगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
नगर निकाय चुनाव: फैक्ट फाइल
- झारखंड कैबिनेट ने नगर निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था को मंजूरी दी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 36 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
- नगर निकायों में कुल 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था होगी।
- महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर होगा।
- झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
- सरकार अब एक साथ सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।
