ई-केवाईसी और पारदर्शी अस्पताल चयन पर विशेष जोर
आयुष्मान के तहत अस्पतालों के इंपैनल्मेंट हेतु हर माह होगी बैठक
टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आज अपने कार्यालय में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा, विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, एवं टाटा एआईजी, डेलोइट तथा एनआईसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
अपर मुख्य सचिव ने योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु कई निर्देश दिये। उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि लाभार्थियों को बिना विलंब योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए सहियाओं को ई-केवाईसी में सहयोग हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) प्रदान करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जायेगा।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इंपैनलमेंट के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया।
अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को अबुआ स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिए, जिससे गंभीर रोगों से ग्रसित नागरिकों को व्यापक कवरेज मिल सके। दोनों योजनाओं के तहत उपलब्ध पैकेजों की समीक्षा और संशोधन हेतु डीआईसी को निर्देशित किया गया है।
राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बेहतरीन अस्पतालों को इंपैनल करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि झारखंड के नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। बैठक के दौरान टाटा एआईजी, डेलोइट तथा एनआईसी के प्रतिनिधियों ने तकनीकी सहयोग तथा डिजिटल प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी सुझाव भी साझा किये।
झारखंड सरकार की यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने और योजनाओं के प्रभाव को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित संशोधनों और नवाचारों से लाभार्थियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
