- झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में सरकारी पद में कार्यरत मूल झारखंडी को सदस्य और रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग
- 23 जुलाई को झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन
टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 19/07/2025 को जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो नेपाल हाउस में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के अपर सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान और कुबार्नी के परिणामस्वरूप झारखंड अलग राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ है। झारखंड गठन हुए 25 साल बाद भी सपना अधूरा है।
झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल के प्रभारी निबंधक सह सचिव प्रशांत कुमार पांडे का कार्यकाल दिनांक 13/04/2025 को समाप्त हो गया है। उन्हें छह माह के लिए औपबंधिक नियुक्ति दी गयी थी, जो तीन माह से गैर कानूनी तरीके से प्रभार पर बैठे हुए हैं।
फरवरी 2022 से कोई स्थाई निबंधक सह सचिव की नियुक्ति नहीं हो पायी है। राज्य में फार्मासिस्टों के निबंधन, निबंधित फार्मासिस्टों के नवीकरण, कोर्स व परीक्षा संचालन आदि कार्यों को लेकर झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल गठित है। फामेर्सी एक्ट 1948 की धारा 26 के तहत अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है।
काउंसिल के 15 सदस्यों में से चार पदेन सदस्यों को छोड़कर 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीते 11 जुलाई को काउंसिल के उपाध्यक्ष जादूनाथ मार्डी का निधन हो गया है। 5 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्व जबकि 6 निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 माह पूर्व समाप्त हो चुका है। 15 में से 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से राज्य का फार्मासिस्ट काउंसिल चरमरा गया है।
जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य फामेर्सी काउंसिल के पांच नामित सदस्यों को सरकार के द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत नहीं हैं जो अनिवार्य आहर्ता के मानक को पूर्ण नहीं करता है।
उन्होंने मांग की है कि मूल झारखंडी फार्मासिस्ट सरकारी पद में कार्यरत कर्मी को ही सदस्य और रजिस्ट्रार पद में नियुक्त किया जाय। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 23 जुलाई 2025 को झारखंड राज्य फामेर्सी काउंसिल बरियातू कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
