• प्रधान सचिव सुनील कुमार ने दिया त्वरित रिपार्ट मांगा एवं सकारात्मक कार्रवाई का  दिया आश्वासन
• जांच रिपोर्ट आने तक कार्य स्थगित करने का किया मांग अन्यथा उग्र आन्दोलन की दी चेतावनी

टीम एबीएन, रांची। मुरी से गोला तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण अनियमिता का विवाद लगातार बढ़ते जा रही हैं। विभागीय कार्रवाई की ओर यह मामला बढ़ रही है। कल गुरुवार को प्रभावित रैयतों ने जमकर हंगामा किया था। ग्रामीणों द्वारा भारत वाणिज्य कंपनी द्वारा चल रहे इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। 

जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने आज पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव सुनील कुमार से मुलाकात किया। विस्तृत जानकारी देते हुए प्रधान सचिव को बताया कि उक्त सड़क चौड़ीकरण में जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन नहीं किया गया है। निर्माण कार्य से पूर्व रैयतों को किसी भी प्रकार के नोटिस नहीं दिया गया है। 

मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने इस अनियमितता और धांधली के खिलाफ ACB से जांच कर दोषियों पर करवाई करने की मांग की। प्रधान सचिव ने संज्ञान में लेते हुए स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ झारखंड के कार्यपालक अभियंता को त्वरित रिपोर्ट मांगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।

बताते चलें कि विभाग का 333 करोड़ कि बजट राशि का यह टेंडर है। जिसमें भूमी अधिग्रहण अधिनियम 2013 तथा ग्राम सभा के नियम का उलंघन करते हुए विभाग कंपनी को एकरारनामा कर मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि लगभग 33 करोड़ रुपये भुगतान कर दिया है। मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने जांच रिपोर्ट आने तक कार्य स्थगित करने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।