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झारखंड

सीएम हेमंत सोरेन ने की विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा

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सीएम हेमंत सोरेन ने की विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा
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हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक, मंईयां सम्मान योजना पर दिया ये निर्देश 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 9 अप्रैल को एक अहम बैठक हुई। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी। 

मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायें, ताकि अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। 

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि झारखंड में विकास की गति को तेज करने में आप सभी की भूमिका अहम है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं समयसीमा में पूरी हो, ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल का संकट न झेलना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पहले ही उसके निदान की कार्ययोजना तैयार कर लें। 

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाये 
  • जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाये। 
  • गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान रखी जाये। 
  • सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स अस्पताल में हेलीपैड बनाने की पहल करें। 
  • ब्लड बैंकों की कमियों को दूर करें। 
  • आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करें। 
  • कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें। 
  • अफीम की खेती हर हाल में रोकी जाये। 

आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जिलावार समीक्षा कर कई निर्देश दिये।

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