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केंद्र का सहयोग नहीं मिलने से बकाया है मनरेगा मजदूरों का पेमेंट : दीपिका पांडेय सिंह

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केंद्र का सहयोग नहीं मिलने से बकाया है मनरेगा मजदूरों का पेमेंट : दीपिका पांडेय सिंह
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झारखंड में 3 सालों से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा पेमेंट, मंत्री दीपिका सिंह ने बतायी यह वजह 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में मनरेगा मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले ग्रामीण राशि मिलने का इंतजार कर रहे है। कुछ मामले तो ऐसे भी है जिन्हें पिछले तीन साल से मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। 

विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी केंद्र सरकार से समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से मजदूरी भुगतान में विलंब की बात स्वीकार की है। मंत्री के अनुसार मनरेगा के तहत राज्य का केंद्र सरकार के पास 550 करोड़ से ज्यादा बकाया है। 

झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का साधन मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी है। केंद्र और राज्य सरकार ने संचालित योजनाओं में गांव के लोग मनरेगा के लोगों को 272 रुपए मजदूरी का भुगतान होता है। इस राशि में राज्य की तरफ से दी जाने वाली 27 रुपए की राशि भी शामिल है।

विडंबना ये है कि झारखंड में दिसम्बर माह से मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ एक मामले तो ऐसे है जहां पिछले तीन साल से लाभुक मनरेगा मजदूरी के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। रांची की रसती कच्छप को तीन साल से मनरेगा मजदूरी के तहत मिलने वाली 15 हजार की राशि आज तक नहीं मिली। अब तक उसे सिर्फ आश्वासन की घुट्टी ही पिलाई जा रही है। 

मनरेगा के मजदूरी भुगतान की बात करें या मैटीरियल की राशि भुगतान की। ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार से समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से परेशान है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ इसको लेकर पत्राचार भी किए गए है। विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने की बात स्वीकार की है। 

मंत्री का आरोप है कि राज्य सरकार का केंद्र के पास मनरेगा के मद में 550 करोड़ से अधिक का बकाया है। फेडरल सिस्टम में राशि की मांग का जो लोकतांत्रिक तरीका है उसे राज्य सरकार अपना रही है। बकाया राशि नहीं मिलने पर दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने से विकास योजनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 

पीएम आवास योजना से लेकर अबुआ आवास योजना, तालाब निर्माण, कुआं का निर्माण सहित दूसरी योजनाओं के तहत ग्रामीण काम करने से कतरा रहे है। अब देखना होगा की केंद्र सरकार मनरेगा के बकाया राशि का भुगतान कब तक करती है और मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा कब क्रेडिट होता है।

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