महिला एवं बाल विकास और ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत

टीम एबीएन, रांची। षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा। इसके जरिए सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख खर्च करने की मांग रखी है। 

दरअसल, सरकार को मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक किस्त जारी करनी है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भी 1000 रुपये बतौर मासिक किस्त देना है। इससे स्पष्ट है कि अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए राशि प्रबंध करने की पहल की है। 

हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि मंईयां सम्मान के लाभुकों को दिसंबर माह का किस्त मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है। वैसे, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही राशि निर्गत करने का फैसला ले लिया गया था। इसी आधार पर झामुमो की ओर से घोषणा की गयी थी कि 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये ट्रांसफर हो जायेंगे। 

इसके अलावा अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ की जरूरत बतायी गयी है। इससे साफ है कि बिजली बिल माफी योजना में दी गयी राशि की भरपाई के लिए विभाग को इस राशि की जरूरत है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) के लिए 301 करोड़ 89 लाख और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) के लिए 245 करोड़ की मांग रखी गयी है।