• आनलाइन में गड़बड़ी, गैरमजरुआ जमीन लूट मामला पर त्वरित कार्रवाही करे राज्य सरकार
• आदिवासी सेना की राज्यस्तरीय सभा (सम्मेलन) की तैयारी हेतू दिनांक- 20/12/2023 को डीएवी सेटेलाइट कॉलोनी के समीप भुसूर सरना स्थल डीबडीह, रांची

टीम एबीएन, रांची (पिस्का-नगड़ी/धुर्वा)। थाना क्षेत्र के हडसेर एचईसी डैम साईड के होटल में आदिवासी सेना के (केंद्रीय अध्यक्ष) अजय कच्छप के नेतृत्व में केंद्रीय समिति, जिला समिति एवं रांची जिला महानगर के प्रतिनिधियों और सामाजिक अगुवाओं का विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिसका संचालन केंद्रीय संगठन सचिव-राजेश लिंडा ने किया।

कार्यक्रम बैठक अध्यक्षता सह आदिवासी सेना-केंद्रीय अध्यक्ष- अजय कच्छप ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय नीति व नियोजन नीति खतियान के आधार पर जल्द बनायें। नीति नहीं बनने के वजह से झारखंड राज्य के युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। 

ये झारखंड राज्य के वैसे युवाओं जो सरकार के अधीन नौकरी/सेवा प्रदान करना चाहते हैं उनके लिए चिंता का बात है जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है ये बहुत बड़ा विषय है इस पर त्वरित विचार-विमर्श करे। झारखंड के आदिवासी जो जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए जाने जाते हैं।

वैसे आदिवासियों का ज्वलंत मुद्दा जमीन का लंबित दखल-दिहानी, आनलाइन में गड़बड़ी, गैरमजरुआ भूमि की लूट एवं अवैध अतिक्रमण ममला त्वरित कार्रवाई कर आदिवासियों को हक एवं अधिकार दिलाये और आदिवासी छात्रों को शिक्षा लोन एवं युवाओं को विजनेस क्षेत्र में मजबूती से आगे बढे जिसके लिए सरकार आसानी से लोन उपलब्ध करायें।  

एल्विन लकड़ा (केंद्रीय महासचिव) ने बताया कि बहुत जल्द आदिवासी सेना का राज्यस्तरीय सम्मेलन किया जायेगा जिसके लिए आदिवासी सेना संगठन का विस्तार सभी जिला में जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का विस्तार किया जायेगा जिसके लिए अगली बैठक दिनांक 20/12/2023 (बुधवार) को डीएवी स्कूल सैटेलाइट कॉलोनी के समीप भुसूर सरना स्थल में रखा गया है।

इस बैठक आदिवासी सेना का राज्यस्तरीय सम्मेलन की तैयारी हेतु जिला प्रभारी एवं प्रखंड प्रभारी नियुक्त किये जायेंगे। देश के आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार-शोषण बंद हो। 

इस कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी सेना कार्यकारी अध्यक्ष सह एचईसी विस्थापित नेता- राहुल उरांव ने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार जल्द से जल्द विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन करें। राज्य के विस्थापितों को उनके हक एवं अधिकार दिलाये राज्य सरकार।  

रांची जिला महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार को सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन करते हुए थाना बाध्य को खत्म करें। जिससे कि झारखंड राज्य के निवासी कहीं भी जमीन खरीद कर निस्संदेह निवास कर सकेगा । 

केंद्रीय उपाध्यक्ष- चिलगू कच्छप ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश के समस्त आदिवासी जो कि अपनी संस्कृतिक से पहचाने जाते हैं जिसके लिए आदिवासी/सरना धर्म कोड लागू करें। जिससे कि आने वाले जनगणना में आदिवासी अपना कोड में अपना संख्या दर्ज कर सके और राज्य के वैसे आदिवासी जो ठीकेदारी करना चाहते हैं वैसे आदिवासियों को 1 रुपये में ठेकेदारी का लाईसेंस मिले जिसमें 25 करोड़ तक ठीका (काम) मिल सके।

कार्यक्रम में आदिवासी सेना के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य नामकुम (पूर्वी)- विपिन टोप्पो, महासचिव- रामा महली (रातु), रांची महानगर अध्यक्ष- अजीत लकड़ा (हिंदपीढ़ी), पूर्व मुखिया सह संगठन सचिव- निकोलस एक्का, करमा कमल लिंडा, सुमन लोहरा, झरीय उरांव, अर्पना बाड़ा, मंशा बड़ाईक, किशन बुकूड़वार, जीतराम बेदिया, सोनू उरांव, समीर लकड़ा व अन्य शामिल हुए।