टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ पर मनाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर चलाये गये जागरूकता अभियानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकारी विभागों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की।
झारखंड के पंचायती राज विभाग, महिला बाल विकास एवं एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों को बाल विवाह मुक्त झारखंड के लिए जागरूकता अभियान चलाने और स्कूली बच्चों सहित सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने के निर्देश दिये थे।
इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए हर जिले में एक नोडल अफसर नियुक्त किये गये और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी संबद्ध विभागों को इस अभियान में शामिल किया गया। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने जिले को विभागों को पत्र लिखकर इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने का निर्देश दिया।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश में 2030 तक बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के उद्देश्य से 160 गैर सरकारी संगठनों द्वारा बाल विवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 300 जिलों में चलाया जा रहा है। पूरा तरह से महिलाओं के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह अभियान देश का सबसे बड़ा जमीनी अभियान है।
