- केंद्र सरकार के इशारे पर FCI ने झारखंड सरकार को अनाज देने से किया इनकार : सीपीआई
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार को ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए अनाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इंकार कर देने की वजह से नवंबर 2022 से ही अनाज नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद राज्य सरकार की ओर टेंडर निकाल कर चावल की खरीद प्रक्रिया पूरी की। टेंडर 6 माह के नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के लिए है। सरकार के इस कदम से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 24802 परिवारों जिनका ग्रीन राशन कार्ड बना हुआ, उन्हें फिर से राशन मिलना शुरू हो गया है।
यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार चला रही है। श्री सिंह ने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि एफसीआई ने अचानक बिना झारखंड सरकार से बात किये हुए राशन वितरण बंद कर दिया था और एफसीआई ने अनाज देना बंद कर दिया।
तब झारखंड सरकार ने राज्यहित में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अनाज उपलब्ध करा रही है। सरकार 36 रुपये की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसर्पोटेशन की कॉस्ट की वजह से एक किलो चावल की लागत 36-39 रुपये पड़ रही है।
