टीम एबीएन, रांची। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं का शत-प्रतिशत ऑडिट का काम पांच जून से प्रारंभ होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का यह ऑडिट किया जायेगा। इस बार ऑडिट का सारा कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही किया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार ऐसा किया जा रहा है।
अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्देशित सीए फर्म एवं स्थानीय निकाय संपरीक्षा निदेशालय, डीएलएफए की ओर से किया जायेगा। इसके लिए ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से अंकेक्षण कार्यक्रम पांच जून से शुरू होगा। पंचायती राज विभाग ने सभी उपविकास आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है और ऑडिट ऑनलाइन में लॉगिन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। विभाग ने पंचायती विभाग के दो अधिकारियों को भी इसके लिए नामित किया है, जो ऑडिट कार्य में सहयोग करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ऑडिट के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विकास के लिए जो राशि दी गयी है वह कहां खर्च हुए, कार्य कितने हुए इत्यादि कई विषयों पर अंकेक्षण किया जायेगा। बैंक खातों की पूरी विवरणी ली जायेगी। सही व्यक्ति के खाता में पैसे का भुगतान हुआ है कि नहीं, यह भी देखा जायेगा।