टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने बीते शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि 30 अप्रैल तक धुर्वा में निर्माणाधीन उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा और उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जायेगा।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को धुर्वा स्थित निर्माणाधीन झारखंड उच्च न्यायालय के भवन एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नया भवन उच्च न्यायालय को 30 अप्रैल तक हस्तांतरित कर दिया जायेगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान, भवन निर्माण सचिव न्यायालय में उपस्थित हुए। सरकार की ओर से न्यायालय को हलफनामा देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक उच्च न्यायालय के धुर्वा स्थित निर्माणाधीन नये भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा और उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जायेगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे उच्च न्यायालय की समिति और एसोसिएशन मिलकर देखेंगे और आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे।