टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार अपनी गारंटी पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को बिजली वित्त निगम से 750 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करायेगी।

उर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन ने मंगलवार को यहां राज्य सचिवालय में यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगायी जाये और बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके जरिए ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी गारंटी पर जेबीवीएनएल को 750 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि बिजली के बिल की वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये।