टीम एबीएन, रांची। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानून का दर्जा देने और ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने को लेकर 11 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। शुक्रवार को होने वाले झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार में शामिल तीनों दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और तीनों दलों के विधायक मंत्री शामिल हुए।
यूपीए विधायक दल की बैठक में सदन के अंदर पूरी एकजुटता प्रदर्शित करने और सदन के अंदर और सदन के बाहर यह बताने का है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा कर 14% कर दिया गया था। अब हेमंत सरकार ओबीसी को हक और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाकर झारखंडवासियों को पहचान दे रही है।
मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में जितने भी फैसले लिये गये हैं वो सभी मील के पत्थर साबित होने वाले हैं और शुक्रवार को गर्दा उड़ान होगा।
