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बाल विवाह मुक्त बिहार का संकल्प : गांव-गांव तक पहुंचेगा अभियान, कार्रवाई और जवाबदेही पर जोर

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बाल विवाह मुक्त बिहार का संकल्प : गांव-गांव तक पहुंचेगा अभियान, कार्रवाई और जवाबदेही पर जोर
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एबीएन सेंट्रल डेस्क। बाल विवाह जैसे अपराध को केवल कानून और प्रशासनिक कार्रवाई के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि गांव-गांव में समुदाय आगे आयें, सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो और समाज का हर वर्ग बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा की जिम्मेदारी उठाये। बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने के इसी संकल्प के साथ पटना में सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि 2030 तक बाल विवाह की दर को पांच फीसदी तक लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोकथाम, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर सामूहिक कार्रवाई को और प्रभावी बनाना होगा। 

बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर पटना के दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में बाल विवाह मुक्त बिहार विषय पर राज्यस्तरीय परामर्श आयोजित किया। जेआरसी नागरिक समाज संगठनों का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कार्यक्रम में शामिल विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह के खिलाफ समुदाय आधारित और साझेदारी आधारित प्रयासों को गति देने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और जिम्मेदारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन की फिल्म के प्रदर्शन से हुई।  

मुख्य अतिथि और योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने राज्य में बाल विवाह रोकने के प्रयासों को और प्रभावी बनाने पर अपने विचार रखे। डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने कहा, हर बच्ची को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य का फैसला खुद लेने का अधिकार है। बाल विवाह मुक्त बिहार का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांव-गांव में समुदाय इसकी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। उन्होंने सभी आकांक्षी जिलों में मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, जहां भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी, मैं हमेशा तत्पर हूं, क्योंकि बच्चों और उनके बचपन से जुड़े विषय हमेशा मेरी प्राथमिकता रहे हैं। बिहार से बाल विवाह को जड़ से खत्म करना है, तो बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों स्तरों को मजबूत बनाने की जरूरत है। 

बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरदीप ने कहा, पिछले 20 वर्षों में दुनिया ने काफी तरक्की की है और कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाल विवाह जैसी कुछ कुरीतियां आज भी मौजूद हैं। मेरी नजर में बाल विवाह मुक्त बिहार का संकल्प असंभव नहीं है। हम निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के निदेशक अनिल तिवारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बिहार के गांवों में 8,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनकी मदद बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए ली जा सकती है। 

इस अपराध के खिलाफ अभियान को और तेज करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को इन समितियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। 
एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की महासचिव प्रियंका ऋभु ने कहा, हम सब मिलकर देश को बाल विवाह मुक्त बनाने में सक्षम हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। तब भारत सबके लिए एक मिसाल बनेगा। पिछले तीन वर्षों में देशभर में छह लाख बाल विवाह रोके जा चुके हैं। एक करोड़ से ज्यादा बच्चियों को कम उम्र में विवाह के बंधन में बंधने से बचाया गया है। 

हमने 12 लाख से ज्यादा बच्चियों को स्कूल से जोड़ा है और 44 लाख परिवारों को रोजगार तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। इससे न केवल हम सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे, बल्कि बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम 27 नवंबर को भारत सरकार की अगुवाई में बाल विवाह के विरुद्ध पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि उस दिन 50 करोड़ से ज्यादा लोग बाल विवाह के खात्मे का संकल्प लेंगे। 

सरकार, प्रशासन, पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, धर्मगुरुओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के चलते आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान बन चुका है। एवीए, जेआरसी का सहयोगी संगठन है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश पाल ने बिहार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाल विवाह के खिलाफ हुए प्रयासों और उनसे मिली सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमने बिहार के अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर पिछले चार वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सहयोग से 70 हजार से ज्यादा बाल विवाह रोके हैं। 

इसी का नतीजा है कि बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-6 के मुताबिक बाल विवाह की दर में छह फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। यह बिहार सरकार, प्रशासन और हमारे सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुआ है। लेकिन बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है, जो हमारे लिए एक चुनौती है। हमें इसे घटाकर 2030 तक पांच फीसदी के स्तर पर लाना है। उन्होंने कहा, बाल विवाह का खात्मा तभी संभव है, जब सभी विभाग और संगठन एक साथ मिलकर काम करें। यह परामर्श उसी साझा संकल्प को जमीन पर उतारने की शुरूआत है। 

कार्यक्रम में एसोसिएशन फॉर वॉलंटयरी एसोसिएशन (एवीए) की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक धनंजय टिंगल, ब्रजेश मिश्रा और जसप्रीत मल्होत्रा ने भाग लिया। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) की ओर से डॉ. मुख्तारुल हक, डॉ. संगीता गौड़ और संतोष दुबे मौजूद रहे। इसके अलावा एवीए और जेआरसी के राज्यभर से आए सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बाल अधिकार कार्यकतार्ओं ने भी परामर्श में हिस्सा लिया। इस खबर से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र परमार (85959 50825) से संपर्क करें। 

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