मुनाफा कमा रहे आईडीबीआई बैंक को कनाडा की कंपनी को बेचना राष्ट्र विरोधी फैसला : सुखदेव भगत

95% सरकारी हिस्सेदारी वाला बैंक बेचकर सरकार एसटी/ एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है : सांसद 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। लोकसभा सांसद सह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक को कनाडा की निजी कंपनी फेयरफैक्स को बेचने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जतायी है। सांसद श्री भगत ने कहा कि पिछले साल मार्च में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी प्रतिनिधि संसद भवन में  लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले थे। 

उनका एक ही सवाल था सरकार उस बैंक को क्यों बेच रही है जिसे हमने अपने खून-पसीने से लाभदायक बनाया है? सांसद ने कहा कि यह सवाल आज पूरे देश का सवाल है। 7 साल पहले तक घाटे में चल रहा आईडीबीआई  बैंक, कर्मचारियों की मेहनत से पिछले साल 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा कमा रहा है। ऐसे लाभ कमाने वाले सरकारी बैंक को बेचने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसका जवाब सरकार ने आज तक लोकसभा में नहीं दिया है। 

श्री भगत ने कहा कि सार्वजनिक धन से बनी संस्थाएं जनता की संपत्ति हैं, बेचने की वस्तु नहीं। आज सरकार और एलआईसी के पास इस बैंक के 95 प्रतिशत हिस्से का मालिकाना हक है, बिक्री के बाद यह घटकर मात्र 34 प्रतिशत रह जायेगा। 2003 में तत्कालीन सरकार ने संसद में आश्वासन दिया था कि आईडीबीआई में कम से कम 51% हिस्सेदारी हमेशा सरकार के पास रहेगी। संसद में दिया गया वादा, भारत की जनता से किया गया वादा होता है। सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है। 

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर चिंता आरक्षण और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जतायी। उन्होंने कहा कि जैसे ही बैंक का स्वामित्व निजी हाथों में जाएगाअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए आरक्षण स्वत: समाप्त हो जायेगा। साथ ही कर्मचारियों की पहले से ही कमजोर सेवा शर्तें और नौकरी की सुरक्षा भी खत्म हो जायेगी। 

श्री भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश को मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत है, जो निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करे। सार्वजनिक बैंक राष्ट्र निर्माण के साधन हैं। उन्होंने कहा कि आईडीबीआई परिवार के कर्मचारियों के साथ  कांग्रेस पार्टी खड़ा है।