जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ का फायदा, कांग्रेस के दावों की हवा निकली? 

• जी राम जी कानून के विरोध के लिए कांग्रेस बड़ा अभियान चलाने वाली है। विरोध के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इसकी वजह से केंद्र राज्यों को इस मद में कम पैसे देगा। लेकिन, एक रिपोर्ट ने इन आशंकाओं का खंड किया है। 

वीबी जी राम जी कानून से बदलाव 

एबीएन सेंट्रल डेस्क (नई दिल्ली)। मनरेगा की जगह बने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट का जिन बातों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उनमें से एक यह भी है कि कथित तौर पर इससे राज्यों पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ जायेगा। 

लेकिन, अब एसबीआई की ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि दरअसल इस कानून से राज्यों को नुकसान नहीं होने जा रहा, बल्कि उन्हें 17,000 करोड़ रुपये का फायदा होने जा रहा है। स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के अपने योगदानों की वजह से उन्हें मिलने वाले फायदे में और बढ़ोतरी ही होगी। 

नये कानून से राज्यों को ज्यादा फायदा 

एसबीआई ने पिछले सात वर्षों में राज्यों को मिले (मनरेगा के तहत) औसत आवंटन के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है कि नये कानून से असल में केंद्र की ओर से राज्यों को मिलने वाले उनके शेयर में 17,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की ही संभावना है। एसबीआई का यह आकलन सात पैरामीटर पर आधारित है, जो समानता और दक्षता के दोहरे सिद्धांतों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अन्