2010 से नक्सली हिंसा 81% घटी; देश में 1.8 लाख से ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप
एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में नक्सली हिंसा से जुड़े मामलों में वर्ष 2010 के मुकाबले 2024 में 81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। इसी दौरान नागरिकों और सुरक्षाबलों की मौतों में भी 85 फीसदी की कमी आयी है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
कांग्रेस सांसद कल्याण वैजिनाथराव काले के सवाल का जवाब देते हुए राय ने कहा, नक्सली हिंसा में गिरावट 2015 में शुरू की गयी राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना के सख्त व सतत क्रियान्वयन का नतीजा है। नक्सली हिंसा कुछ चुनिंदा इलाकों तक सिमट गयी है।
नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 2013 के 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 रह गयी है। नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और हाशिये पर रह रहे तबकों, खासकर आदिवासियों को भुगतना पड़ा है। नक्सलियों के ज्यादातर शिकार आदिवासी होते हैं।
अक्सर उन्हें पुलिस मुखबिर बताकर प्रताड़ित किया जाता है और हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास न केवल नक्सली हिंसा को खत्म करना है, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर वहां स्थायी शांति स्थापित करना भी है।
1.8 लाख से ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप
वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि इस साल 30 जून तक 1,80,683 कंपनियों को आधिकारिक तौर पर स्टार्टअप का दर्जा दिया गया है। इन कंपनियों को आयकर में छूट से लेकर पूंजी सहायता तक कई लाभ स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत दिए जा रहे हैं।
16.78 लाख परिवारों को सौर ऊर्जा से लाभ
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 16.78 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। फरवरी, 2024 से पूरे देश में लागू इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक आवासीय क्षेत्रों में एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना है।
जाम्बिया के सहकारी संस्थाओं से समझौता
भारत ने जाम्बिया के साथ सहकारी संस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए अहम समझौता किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 18 जुलाई को हुए एमओयू का उद्देश्य आपसी व्यापार में सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारतीय मिशनों के जरिए विश्व स्तर पर सहकारी निर्यात तंत्र को मजबूत कर रहा है।
