एबीएन सेंट्रल डेस्क। 120 गंतव्यों को कनेक्ट करने के लिए शुरू होगी नई उड़ान योजना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान ...
- इनकम टैक्स : अब 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं •वित्त मंत्री ने की नये टैक्स स्लैब्स की भी घोषणा, अगले हफ्ते पेश किया जायेगा नया इनकम टैक्स बिल।
- नौकरियां : फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जायेगी। इससे 22 लाख लोगों के लिए रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर होने की संभावना।
- स्टार्ट अप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना, 10,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सरकारी मदद के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान।
- महिलाएं : 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए नयी योजना, अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने की योजना।
- शिक्षा : 5 आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जायेगा। साथ ही आइआइटी पटना का विस्तार किया जायेगा।
- आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जायेगी।
- भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी
- स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी रिसर्च के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत अगले 5 साल में 10,000 फेलोशिप प्रदान किये जायेंगे।
- युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए 5 नेशनल सेंटर आॅफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जायेगी।
- हेल्थकेयर : 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जायेगा।
- सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाये जायेंगे।
- कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जायेगी।
- किसान : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना का ऐलान किया।
- असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना होगी।
- पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है।
- किसान : के्रडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गयी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार में स्थापित किया जायेगा, जो किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेगा।
- मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जायेगी।
- आवास : सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए पहल के तहत, 2025 में अतिरिक्त 40,000 आवासीय इकाइयों का वितरण किया जायेगा।
- बिजली : स्वदेशी तकनीक से विकसित 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर 2033 तक चालू किये जायेंगे।
- टूरिज्म : देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जायेगा।
- मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया को निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जायेगा।
- मैनुफैक्चरिंग : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण का ऐलान।
- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स की होगी शुरूआत।
- व्यापार, वाणिज्य : विकास को गति देने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना की जायेगी।
- निर्यात क्रेडिट में सुधार करने, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन।
- रक्षा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.81 लाख करोड़ का रक्षा बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष में आवंटित 6.2 लाख करोड़ की तुलना में 9.55% ज्यादा है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर : इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल में लागू किये जा सकने वाले 3 वर्षीय परियोजना की पाइपलाइन तैयार करेगा। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और वे पीपीपी प्रस्तावों की तैयारी के लिए आइआइपीडीएफ (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) योजना से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- पर्यावरण : जलवायु-अनुकूल विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार ने क्लीन टेक मैनुफैक्चरिंग पर जोर दिया। इसका मकसद सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टरबाइन, अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्तरीय बैटरियों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है।
क्या-क्या सस्ता
अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते हो जायेंगे, क्योंकि इसपर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है। कपड़ा- एलईडी टीवी सस्ता होगा। मोबाइल, लीथियम बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे।
