एबीएन सेंट्रल डेस्क (नयी दिल्ली)। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता समेत सात पार्टी विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए दिल्ली सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। 

इस याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखी है। हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था। 

इस आश्वासन के एक हफ्ते बाद तक भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजी हैं और न ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को तुरंत ही स्पीकर को भेजने और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश दे। 

पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने शराब कर, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया है। उपराज्यपाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि 11 दिसंबर की रात में 10 फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर विधानसभा के पटल पर रखने के लिए भेजी गयी है। 

गुप्ता व अन्य की याचिका में कहा गया था कि सीएजी की यह रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है। याचिका दायर करने से पहले भाजपा विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर भाजपा विधायकों ने आतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था।