एबीएन सेंट्रल डेस्क। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह शनिवार को कहा है कि पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। हमारी प्राथमिकता निकाय चुनाव जल्द कराना है। हर प्रक्रिया, हर नियम का पालन किया जा रहा है। 

शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन करके पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण करने हेतु जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन कार्यों में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। ओबीसी की जनसंख्या का आकलन किया जा रहा है, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नगर निकाय के आरक्षण की पोजीशन क्या है, इसकी भी जांच करेंगे। 

उन्होंने बताया कि ओबीसी के लिए हम समर्पित हैं, ओबीसी वर्ग को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ।सर्वेक्षण के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, इसका भी ध्यान रखा जाए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। 

उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव विषयक अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा-निदेर्शों का पालन किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। सभी जनपदों से हम लोग आकड़ा इकट्ठा कर रहे है इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी हम सहायता ले रहे हैं।