• लोहरदगा सांसद सांसद सुखदेव भगत का केंद्र पर तीखा हमला
• गूंगी-बहरी हो चुकी है सरकार, लाठीचार्ज पर तय हो जवाबदेही
• गृहमंत्री अमित शाह सदन से गायब, छात्रों से माफी मांगें

एबीएन न्यूज नेटवर्क, ​लोहरदगा। संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है।लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद के भीतर और बाहर लगातार अमित शाह जवाब दो और अमित शाह सदन में आओ के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री सदन में उपस्थित होने से बच रहे हैं। 

उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं, वही जनता और संसद का सामना नहीं करते। मीडिया से बातचीत में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृहमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में उपस्थित होकर जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही से भागना किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। 

यदि सरकार निर्दोष है तो उसे सदन में आकर पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखना चाहिए। सांसद ने हालिया छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और पेलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। 

उनका आरोप था कि प्रदर्शन में शामिल छात्राओं के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह की बनती है। 

सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार को इस घटना पर पीड़ित छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट सरकार सवालों से बचती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि न प्रधानमंत्री इस मामले पर बोल रहे हैं और न ही गृहमंत्री सदन में आकर जवाब दे रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार की यह चुप्पी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे यह संदेश जाता है कि सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है और जब तक सरकार इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब नहीं देती, जिम्मेदारी तय नहीं करती तथा गृहमंत्री सदन में आकर अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और उससे बचना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता।