एबीएन सेंट्रल डेस्क। डिजिटल सत्यापन लागू होने के बाद चुनिंदा सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की बिक्री 37.56 फीसदी घटी है। इससे सब्सिडी की हेराफेरी रोकने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन संतुलित इस्तेमाल और किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ने की आशंकाओं के बीच 2026 के खरीफ सीजन के दौरान चुनिंदा सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की बिक्री में दर्ज की गयी 37.56 प्रतिशत की गिरावट राहत देने वाली खबर है। यह गिरावट उर्वरक खरीद के लिए डिजिटल सत्यापन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद दर्ज की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एग्रीस्टैक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उर्वरक खरीद को किसानों की आईडी, भूमि रिकॉर्ड और फसल की जरूरतों से जोड़ा गया है।
सब्सिडी वाले यूरिया का औद्योगिक उपयोग और सीमा पार तस्करी चिंता का विषय रहे हैं। उर्वरकों की बिक्री में आयी यह गिरावट सब्सिडी के दुरुपयोग और रिसाव के संभावित पैमाने का नया संकेत देती है। इसकी वजह कीमतों में भारी अंतर है। भारत में किसानों को 45 किलोग्राम यूरिया बैग लगभग 265 रुपये में दिया जाता है जबकि सितंबर में इसकी अनुमानित आयात सहित लागत 1,674 रुपये थी। इसका बड़ा राजकोषीय प्रभाव भी है। वित्त वर्ष 2026-27 का उर्वरक सब्सिडी का बजट आवंटन लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भी उर्वरक सब्सिडी पर खर्च बढ़कर अनुमानित 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 1.68 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 26 प्रतिशत और 1.86 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 13.4 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया उर्वरक बिक्री ढांचा एक स्वागतयोग्य पहल है। इसके तहत उर्वरक की खरीद पूरी होने से पहले किसान की डिजिटल पहचान और सत्यापित भूमि रिकॉर्ड को फसल की जरूरतों से जोड़ा जाता है।
मौजूदा एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के साथ मिलकर यह ढांचा असामान्य खरीद पैटर्न की पहचान करने, जिला स्तर पर उर्वरकों की खपत पर निगरानी रखने और सब्सिडी के वितरण को तर्कसंगत बनाने में मदद कर सकता है। पायलट परियोजना में शामिल जिलों में उर्वरकों की बिक्री में गिरावट संकेत देती है कि इस व्यवस्था के संभावित लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं। उर्वरकों की बिक्री में आयी गिरावट का आकलन करते समय इस वर्ष फसल चक्र में बदलाव और कम बारिश जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना होगा।
यह भी देखना होगा कि डिजिटल सत्यापन वास्तविक किसानों को सुविधा से वंचित न कर दे। पट्टे पर खेती करने वाले किसान, बटाईदार और ऐसे लोग जो अधूरे या विवादित भूमि रिकॉर्ड वाली जमीन पर खेती कर रहे हैं उनके लिए पात्रता साबित करना मुश्किल हो सकता है। चूंकि जमीन का मालिकाना हक और उस पर खेती करने वाला व्यक्ति हमेशा एक ही नहीं होते इसलिए उर्वरक की उपलब्धता को भूमि रिकॉर्ड से बहुत अधिक जोड़ने पर व्यवस्था के समावेशी स्वरूप के प्रभावित होने का खतरा है।
उद्देश्य यह होना चाहिए कि सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुंचे लेकिन इसके लिए किसी आवश्यक कृषि इनपुट की उपलब्धता को भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह दुरुस्त होने की शर्त से न बांधा जाये। बुनियादी बात यह है कि बेहतर निगरानी से भारत की उर्वरक नीति के असंतुलन दूर नहीं हो सकते। यूरिया पर भारी सब्सिडी है जबकि फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरक अपेक्षाकृत महंगे हैं। इससे किसान अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन का अत्यधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का नाइट्रोजन:फॉस्फेट:पोटाश उपभोग अनुपात 9.3:3.5:1 रहा, जबकि कृषि विज्ञान के लिहाज से 4:2:1 का अनुपात उपयुक्त माना जाता है। इस असंतुलन का असर मिट्टी की सेहत, पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता और समग्र कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। सरकार को डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल केवल उर्वरक लेनदेन पर नजर रखने के लिए ही नहीं बल्कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए भी करना चाहिए।
कीमतों का चरणबद्ध युक्तिकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बेहतर व्यवस्था और पोषक तत्वों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन उर्वरकों की हेराफेरी और उनके अत्यधिक उपभोग, दोनों को कम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल-विशिष्ट उर्वरक सिफारिशें इन बदलावों को दिशा देने में मददगार हो सकती हैं। उर्वरक सब्सिडी पर होने वाली संभावित बचत से सरकार को विकास को गति देने वाली परिसंपत्तियों के निर्माण पर अधिक खर्च करने का अवसर मिलेगा।
