टीम एबीएन, रांची/पटना। केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में 4जी मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रूपए की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें बिहार राज्य के 14 जिलों के 207 गांव तथा झारखंड राज्य के 23 जिलों के 1615 गांव शामिल हैं। केंद्र सरकार की इस परियोजना के तहत बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला का एक गांव, बांका के चार गांव, बेगूसराय के दो गांव, गया के 12 गांव, जमुई के 13 गांव, कैमूर-भभुआ के 125 गांव, लखीसराय का एक गांव, मुंगेर के चार गांव, नवादा के 11 गांव, पूर्वी चंपारण के तीन, पश्चिम चंपारण के पांच गांव, पटना के 11 गांव, रोहतास के 14 एवं सीतामढ़ी के 1 गांव सहित 14 जिलों के 207 गांवों में 4जी सर्विस की सुविधा बहाल की जाएगी। इसी तरह झारखंड राज्य के बोकारो 27 गांव, चतरा के 161 गांव, देवघर के 33 गांव, धनबाद एक गांव दुमका का 117 गांव, गढ़वा का 28 गांव, गिरीडीह के 5 गांव, गोड्डा के 32 गांव, गुमला के 91 गांव, हजारीबाग के 30 गांव, जामताड़ा का एक गांव, खूंटी के 88 गांव, कोडरमा के 30 गांव, लातेहार के 81 गांव, लोहरदग्गा के 28 गांव पाकुड़ के छ: गांव, पलामू के 136 गांव, पश्चिम सिंहभूम के 177 गांव, पूर्वी सिंहभूम के 279 गांव, रामगढ़ के 18 गांव, रांची के 6 गांव, साहिबगंज के 96 गांव, सरायकेला-खरसांवा के 35 गांव और सिमडेगा का 109 गांव सहित 23 जिलों के 1615 गांवों में 4जी सर्विस की सुविधा बहाल की जाएगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं बैंकिंग सेवाएं टेली-मेडिसिन टेली-एजुकेशन इत्याादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।