26 साल का झारखंड, अधूरे हैं युवाओं के सपने
टीम एबीएन, रांची। 15 नवंबर को झारखंड अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नये राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अलग राज्य बनने के पीछे सबसे बड़ी उम्मीद थी कि यहां के जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। खनिज संपदा से समृद्ध इस प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी।
लेकिन 26 साल बाद भी क्या झारखंड उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? क्या यहां के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? युवाओं का कहना है कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं और प्लेसमेंट की व्यवस्था मजबूत नहीं हो पायी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप भी युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं।
उनका मानना है कि सरकार को सिर्फ परीक्षाएं आयोजित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और रोजगार सृजन के लिए ठोस नीति बनानी होगी। झारखंड के विकास की चर्चा खनिज संपदा के बिना अधूरी है। कोयला, लोहा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस राज्य से बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन होता है।
इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। युवाओं का सवाल है कि जब झारखंड के पास संसाधनों की कमी नहीं है, तो फिर यहां उद्योग और रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं विकसित हो पाये? राज्य के युवाओं का यह भी कहना है कि झारखंड बनने के बाद सरकारें बदलीं, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन आम युवाओं की समस्याएं आज भी जस की तस हैं।
सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज, शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी विभागों में समय पर नियुक्ति आज भी बड़ी चुनौती है। युवाओं का मानना है कि स्थानीय नीति, विस्थापन और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट और प्रभावी नीति बनानी चाहिए।
स्थापना दिवस सिर्फ उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि बीते वर्षों के विकास का आकलन करने का भी समय है।
झारखंड के युवा चाहते हैं कि राज्य में ऐसी व्यवस्था बने, जहां उन्हें बेहतर शिक्षा, अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार और सुरक्षित भविष्य के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। सवाल यह है कि 26 साल बाद भी यदि युवा उन्हीं बुनियादी सुविधाओं और अवसरों की मांग कर रहे हैं, तो विकास के दावों की वास्तविक तस्वीर क्या है?
झारखंड आंदोलन के दौरान देखे गए सपनों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आज भी सरकार और समाज दोनों की है।
युवाओं की मांग साफ है- सिर्फ स्थापना दिवस का उत्सव नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में धरातल पर बदलाव चाहिए। अब देखना होगा कि झारखंड के 26वें स्थापना दिवस पर सरकार युवाओं को क्या भरोसा देती है और आने वाले वर्षों में उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।
