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108 एंबुलेंस हड़ताल पर सरकार सख्त

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108 एंबुलेंस हड़ताल पर सरकार सख्त
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वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की 

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 

कहा- किसी भी हाल में मरीजों को नहीं होनी चाहिए परेशानी 

टीम एबीएन, रांची। राज्य में 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल और उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अजय कुमार सिंह ने आज अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फें्रसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलावार 108 एंबुलेंस की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। 

उन्होंने पूछा कि प्रत्येक जिले में 108 सेवा से जुड़ी कितनी एंबुलेंस संचालित हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं, कितनी एंबुलेंस बंद हैं और उनके बंद रहने के क्या कारण हैं। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं या अपने साथ लेकर चले गए हैं। अधिकतर जिलों से जानकारी दी गयी कि हड़ताल काफी हद तक प्रभावी है और कई जगहों पर एंबुलेंस चालक वाहन की चाबियां लेकर चले गये हैं। 

इस पर अपर मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके विरुद्ध सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जाये। प्राथमिकी की प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन जिलों में सभी एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी। 

यदि फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला प्रशासन अपने स्तर से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जिलों से एंबुलेंस मंगायी जा सकती हैं। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए होने वाले खर्च का वहन विभाग करेगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी और हर हाल में एंबुलेंस सेवाएं चालू रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मान फाउंडेशन या तो चालकों को उपलब्ध कराकर एंबुलेंस सेवा बहाल करे अथवा वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था करे। जो चालक काम पर लौटते हैं, उन्हें ही सेवा में रखा जाये और काम नहीं करने वाले चालकों को हटाने की कार्रवाई की जाये। 

जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि जरूरत के अनुसार वाहन किराये पर लेकर भी एंबुलेंस सेवा संचालित की जाये। बैठक में कुछ जिलों से यह जानकारी भी सामने आयी कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। कई स्थानों पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई में जुटे थे। 

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को अलर्ट रखा जाये। जो चालक वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर विभाग को उपलब्ध कराये जायें, ताकि कंट्रोल रूम में उनकी जानकारी अपडेट की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को समय पर इलाज एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान लोहरदगा जिले से जानकारी दी गई कि वहां 108 सेवा से जुड़ी सभी एंबुलेंस संचालित हैं। 

वहीं पलामू जिले में छह चालक हड़ताल पर बताए गए, जबकि एक एंबुलेंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। अपर मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के पक्ष में है। फिलहाल हड़ताल को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे और सभी एंबुलेंस का संचालन हर हाल में जारी रखे। 

उन्होंने सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया कि जिन चालकों का वेतन बकाया है 24 घंटे के अंदर देना सूचित किया जाए। साथ ही दोहराया कि एंबुलेंस सेवा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

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