टीम एबीएन, रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन के पुनर्गठन की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत अप्रचलित और अनुपयोगी पदों को समाप्त (सरेंडर) कर जरूरत के अनुरूप नये पदों का सृजन किया जायेगा। साथ ही राज्य के अस्पतालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है।
इसी सिलसिले में शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने की। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोपो सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।
बैठक में विभागीय मानव संसाधन की मौजूदा स्थिति, अनुपयोगी पदों, नए पदों की आवश्यकता और अस्पतालों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य अनुपयोगी पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा गया। दूसरी ओर, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए नये पदों के सृजन का खाका भी प्रस्तुत किया गया।
बैठक में अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानकों के अनुरूप विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा की गयी।
प्रस्तुति में 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में उन्नत करने तथा 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल/ एफआरयू के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और वहां जरूरी विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया।
बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की स्थिति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत से संबंधित जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। जहां नियमित नियुक्तियों से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा, वहां आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के विकल्प पर भी विचार किया गया।
बैठक में अधिकारियों ने मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन, उपलब्ध कर्मियों के प्रभावी उपयोग और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन किया। प्रस्तावों के क्रियान्वयन से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और आम लोगों को नजदीक में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्तुत आंकड़े और प्रस्ताव अभी विभागीय विचार-विमर्श का हिस्सा हैं।