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डॉक्टर अब बोलकर बना सकेंगे मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन

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डॉक्टर अब बोलकर बना सकेंगे मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन
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मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की समीक्षा में अपर मुख्य सचिव ने दिये निर्देश 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अस्पतालों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत का आकलन किया जायेगा।

इसके लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। बुधवार को अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर सह संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, निदेशक डॉक्टर पी भट्टाचार्य, सीडैक एवं बीएसएनएल के प्रतिनिधियों के अलावा रिम्स और सदर अस्पताल के कई चिकित्सक उपस्थित थे। बैठक में चिकित्सकों की सुविधा और समय की बचत के लिए वर्तमान एचआईएमएस सॉफ्टवेयर में वॉयस-टू-स्पीच जैसी आधुनिक तकनीक लागू करने का निर्देश दिया गया। इसके माध्यम से चिकित्सक केवल बोलकर मरीज का प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकेंगे। 

इससे मरीजों की जांच एवं उपचार की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके माध्यम से डिस्चार्ज समरी की तैयारी की जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव ने रिम्स और सदर अस्पताल, रांची में तत्काल इस चालू करने का निर्देश दिया है। जल्द ही यह सुविधा इन दोनों अस्पतालों में शुरू हो जायेगी। इसके बाद राज्य के अन्य अस्पतालों में भी इसे शुरू किया जायेगा। 

बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में आॅनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही अस्पतालों में आॅनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया, ताकि वे मरीजों एवं उनके परिजनों को डिजिटल भुगतान के लाभ और महत्व के प्रति जागरूक कर सकें। 

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एचआईएमएस में उपलब्ध आंकड़ों का डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से विश्लेषण किया जाये। इसके आधार पर एआई की मदद से अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक मानकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर समिति गठित करने का निर्देश दिया। 

समिति जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रयोगशालाओं का डिजिटाइजेशन तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। मेरिल एजेंसी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपने कर्मियों की तैनाती कर तकनीकी क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करने को कहा गया।

वहीं, रिम्स में पीएसीएस (पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम) की सुविधा भी तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों एवं स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि मरीजों को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

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