एबीएन बिजनेस डेस्क। दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक चुनिंदा इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक साइकिलों को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अधिक किफायती बनाने के लिए अलग-अलग सब्सिडी की घोषणा की है। सब्सिडी सभी इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नहीं है। दिल्ली सरकार ने चार कंपनियों से 11 इलेक्ट्रिक साइकिल मॉडल को मंजूरी दी है, जो अब तक सब्सिडी के लिए पात्र हैं। हालांकि इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। इनमें हीरो लेक्ट्रो ई-साइकिल, नेक्सज़ू मोबिलिटी लिमिटेड, स्ट्राइडर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड और मोटरवोल्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। दिल्ली सरकार 11 इलेक्ट्रिक साइकिल मॉडल में से किसी एक को चुनने वाले पहले 10,000 खरीदारों को ₹5,500 की सब्सिडी प्रदान कर रही है। पहले 1,000 खरीदार दिल्ली ईवी नीति के तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रिक साइकिल मॉडल की लागत ₹31,000 से ₹55,000 के बीच है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला है, जिस पर डीलर पात्र खरीदारों के जानकारी लगा सकते हैं। पोर्टल खुलने के पहले दिन बुधवार को दो खरीदारों का विवरण अपलोड किया गया, जबकि स्वीकृत सूची में से 20 से अधिक इलेक्ट्रिक साइकिल बेची गईं। दिल्ली सरकार का कहना है कि सब्सिडी राशि जमा करने के लिए खरीदार जानकारी अपलोड करने की तारीख से पांच दिन तक का समय लगेगा। सब्सिडी ग्राहक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। इलेक्ट्रिक साइकिल में रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं हैं, दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग बेची जाने वाली प्रत्येक इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए एक यूनिक नंबर अटैच करेगा। एक डीलर को अन्य जानकारियों के साथ इस नंबर को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।