टीम एबीएन, रांची। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति की चर्चा काफी समय से हो रही है। राज्य सरकार ने इस वाहन नीति को 07 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक किया था। ये नीति लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए है। इस नीति में इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक की कीमत में 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिक कार पर 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। रोड टैक्स में भी मिलेगी छूट : इस नीति के तहत लोगों को रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। राज्य में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 10,000 खरीदारों को 100% की छूट दी जायेगी। इसके बाद अगले 10,000 से 15,000 खरीदारों को 75% की छूट दी जायेगी। इसके बाद के ग्राहकों को 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकार ये ही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि लोगों को उनका वाहन चार्ज करने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन या प्रति 10 लाख लोगों पर न्यूनतम 50 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है। इस योजना को लेकर हेमंत सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए झारखंड को सबसे उपयुक्त पूर्वी राज्य के रूप में प्रचारित किया जाये। इसके अलावा सरकार का उद्देश है कि राज्य को रासायनिक सेल बैटरी का उत्पादक के रूप में विकसित करना है।