एबीएन सेंट्रल डेस्क। उच्चतम न्यायालय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों तथा साथियों द्वारा चलायी जा रही कुछ छद्म कंपनियों को खनन पट्टों की कथित मंजूरी को लेकर सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें जांच एजेंसी नोटिस जारी करने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दाखिल कर रही है। उन्होंने दलील दी कि जांच एजेंसी दूसरे पक्ष को भी यह दस्तावेज नहीं दे रही है। इस पर पीठ ने कहा, हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक ने कहा, यह गंभीर मामला है। झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार के सदस्यों और साथियों द्वारा चलाई जा रही कुछ छद्म कंपनियों को कथित तौर पर दिए गए खनन पट्टों की सीबीआई तथा ईडी से जांच कराने का अनुरोध वाली दो जनहित याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई जारी रखेगा।