टीम एबीएन, रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इनसे संबंधित लोगों द्वारा 300 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्टार आफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। वहीं दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में सभी कम्पनियों की जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में जितनी भी कम्पनियों की जानकारी दी गई है उनकी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। अदालत ने इनसे संबंधित लोगों द्वारा 400 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड, बिहार और बंगाल समेत अन्य राज्यों में चलाई जा रही सेल कम्पनियों की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की है। जिसमें हेमंत सोरेन उनके भाई बसंत सोरेन की कमाई निवेश करने का आरोप है।
इसी पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाते हुए इन कंपनियों का जांच करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट के निर्देशों के बाद ईडी इन्हीं कंपनियों की जांच करेगी। वहीं दूसरी ओर आज सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से एडीशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया।
