पुरोहित से लेकर परिजन तक फंसेंगे, 2 साल जेल और एक लाख जुर्माने का प्रावधान
बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह निरस्त कराने का अधिकार
एबीएन सोशल डेस्क। घर में शादी की तैयारी है। दूल्हा-दुल्हन की उम्र कानूनी सीमा से कम है तो सिर्फ माता-पिता ही नहीं, शादी कराने वाले और इसमें मदद करने वाले दूसरे लोग भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। हरियाणा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। विवाह के प्रमुख सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ दो महीने का विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है।
21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में गांवों की पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक को बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रशासनिक तंत्र के साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। सरकार का जोर केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर समय रहते उसे रुकवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने पर भी है।
शादी में शामिल हर मददगार पर कार्रवाई का प्रावधान
कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। ऐसा विवाह कराने, उसमें सहयोग देने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दो साल तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी यही प्रावधान लागू होता है। यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। प्रदेश में जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।
शादी हो गयी तो भी खत्म नहीं होता कानूनी रास्ता
बाल विवाह का शिकार हुआ व्यक्ति बालिग होने के दो साल के भीतर अदालत में विवाह निरस्त कराने की मांग कर सकता है। सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित किया हुआ है। यानी कम उम्र में हुई शादी को जीवनभर का बंधन मानकर स्वीकार करना जरूरी नहीं है।
27 नवंबर को पंचायतों से शहरों तक अभियान
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ के अवसर पर 27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस तारीख को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया है। सरकार ने जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की है। अभियान 21 दिसंबर तक जारी रहेगा।
सूचना छिपाने के बजाय करें शिकायत
कहीं बाल विवाह की तैयारी या आयोजन की जानकारी मिले तो संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा पुलिस को सूचना दी जा सकती है। इसके लिए आपातकालीन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 भी उपलब्ध हैं। सरकार ने अभिभावकों से बेटियों और बेटों को समान अवसर देने, उन्हें शिक्षित बनाने और बाल विवाह न करने तथा न होने देने की शपथ लेने की अपील की है।