टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कुछ शर्तों के साथ कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करनेवालों के लिए यह फ्री कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कार्मिक के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य पुरानी पेंशन योजना की स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड के उनलोगों के लिए बिजली फ्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जो 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि झारखंड में चेंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनेगी, इसके लिए 2.10 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड में पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मॉनसून सत्र में आएगा प्रस्ताव, खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज से संचालित होगी यूनिवर्सिटी। 2018 में झारखंड में कुल 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए थे। ये कॉलेज खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में बनाए गए हैं। ये सभी खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत संचालित होंगे। कैबिनेट ने रामगढ़ जिले में कुटुंब न्यायालय के बनने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य की 36 अनुसूचित जातियों (जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) जिन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला किया है। टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये देने की सहमति जताते हुए झारखंड कैबिनेट ने 3.68 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 237 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। राज्य सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी। अभी केंद्र से 210 रुपये मिलते हैं। 405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को IIM रांची से ट्रेनिंग मिलेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार लिया है। लोहरदगा में समाहरणालय भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने हां कह दिया है। इस पर 45.80 करोड़ खर्च किए जायेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को प्रशासिनक मंजूरी दे दी गई है।
