एबीएन सेंटल डेस्क। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिये गठित मंत्रियों की समूह की बैठक 17 जून को होगी। बैठक में कर दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि मंत्री समूह (जीओएम) कर स्लैब में संभावित बदलाव पर विचार कर सकता है। हालांकि, समूह की अंतिम रिपोर्ट में कुछ और समय लगेगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की इस महीने बैठक होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा दरों को युक्तिसंगत बनाने को लेकर जीओएम की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इससे पहले, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर होने के साथ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की शायद ही गुंजाइश है। परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों का सात सदस्यीय समूह गठित किया था। समूह को कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के उपायों के बारे में सुझाव देने हैं। जीओएम की पिछली बैठक नवंबर, 2021 को हुई थी। जीएसटी के तहत के चार स्लैब हैं। इसमें कुछ जरूरी वस्तुओं पर छूट है या पांच प्रतिशत की दर से सबसे कम कर लगता है। जबकि सर्वाधिक 28 प्रतिशत कर आरामदायक और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसके अलावा 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाले सामान पर उपकर भी लगाया जाता है।