टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार की जन वितरण प्रणाली (राशन) की दुकानों में अब प्रज्ञा केंद्र जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। लोग अब इन दुकानों से सस्ता राशन लेने के अलावा मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट के लिए आवेदन, आयुष्मान भारत योजना, पैन कार्ड के लिए आवेदन एवं सरकारी बिलों आदि का भुगतान कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नयी व्यवस्था के लिए झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और कॉमन सर्विसेज सेंटर एसपीवी (सीएससी-एसपीवी) के बीच बृहस्पतिवार को सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ। विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार का उद्देश्य जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए आम लोगों को सीएससी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा करना और उनकी आमदनी को बढ़ाना है। उसमें कहा गया है कि झारखंड रकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और विभागीय सचिव के समक्ष विभाग के अपर सचिव और सीएससी-एसपीवी के झारखंड के राज्य प्रमुख ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यभर में वर्तमान में कुल 25,343 जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जिनमें 23,625 ऑनलाइन और 748 ऑफलाइन काम कर रही हैं जिसके जरिए 59 लाख 49 हजार 31 राशन कार्ड धारक अनाज लेते हैं।