रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने दी। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में डॉ रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता सहित कई मंत्री मौजूद रहे।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर : मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया सह सहायिका को अब 2 हजार रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने पांच सौ रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों-डॉक्टरों को 1 माह की मानदेय राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रिम्स के चिकित्सकों शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक के वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है। अब इन चिकित्सकों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन मिलेगा। ऊर्जा विभाग के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत डीपीएस चार्ज माफ होगी और एफआइआर के मामले लागू नहीं होंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये 100 करोड़ की स्वीकृति। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए अब राज्य में थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में दी गई है। झारखंड राज्य वेबरेज कॉरपोरेशन को समाप्त कर दिया गया है। रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की स्वीकृति दी गई है। रूंगटा माइंस को सरायकेला-खरसांवा जिले में चार जगहों पर 30 साल के लीज बंदोवस्ती की स्वीकृति दी गई है। रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीदने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
