टीम एबीएन, रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं की बारीकियों को देखने व राज्य के ग्रामीण मॉडल को समझने, केंद्र तथा राज्य संपोषित ग्रामीण विकास की योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति है, इसको लेकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने केंद्र से आई सीआरएम की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय टीम ने झारखंड में मनरेगा, पीएम आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन योजना, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई सहित अन्य सभी ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी ली और केंद्र सरकार के लक्षित मानकों की जानकारी दी। केंद्र की सीआरएम टीम आगामी 19 फरवरी से 22 फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर ग्रामीण विकास योजनाओं के निरीक्षण भी करेगी। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो सहित सात जिलों में जाएगी केंद्रीय टीम, ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा करेगी। संबंधित जिलों के उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त के साथ टीम बैठक भी करेगी। ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। केंद्रीय टीम का नेतृत्व तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव डॉ राजीव रंजन कर रहे हैं। टीम में नाबार्ड के पूर्व जीएम धरनीधर मिश्रा, रिटायर प्रोफेसर सेंटर फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईआरडी एंड पीआर हैदराबाद पोलंकी शिवाराम व एसोसिएट प्रोफेसर हेमंता कुमार उन्मति शामिल हैं। समीक्षा बैठक में सचिव ग्रामीण विकास विभाग डॉ मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सीईओ जेएसएलपीएस नैंसी सहाय, सीईओ जलछाजन विनय कान्त मिश्रा, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग राम कुमार सिन्हा, अन्य अधिकारी मौजूद थे।