एबीएन डेस्क। लंबे समय से बंद पड़ी माइंस को सरकार ने नीलाम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 09 माइंस ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस माइंस ब्लॉक की नीलामी से झारखंड सरकार को बड़ी राशि मिलने की संभावना है। नीलामी प्रक्रिया भारत सरकार के नियमों और प्रावधानों के अनुसार पूरी कराई जाएगी। भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं एमएसटीसी के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है। झारखंड में स्थित विभिन्न माइंस ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसके तहत 09 माइंस ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार कराएगी। खान मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के अनुसार खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने प्रारंभ की है। इसके तहत राज्य के कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं एमएसटीसी के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है। यह प्रक्रिया खान मंत्रालय भारत सरकार से अधिसूचित मिनरल्स (एविडेंस ऑफ मिनरल्स कंटेंट्स) रूल्स, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा मिनरल (ऑक्शन ) रूल्स 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत की जा रही है। खान एवं भूतत्व निदेशालय के निदेशक बीके ओझा ने बताया कि राज्य सरकार को इन सभी 09 माइंस ब्लॉक से करोड़ों रुपये प्राप्त होंगे। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन शुल्क 5 लाख रुपये रखे गये हैं। सरकार को माइनिंग शुरू होने पर रॉयल्टी से भारी भरकम रेवेन्यू मिलेगा।