एबीएन न्यूज नेटवर्क, दुमका। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभुकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। योजना के क्रियान्वयन में शिकारीपाड़ा प्रखंड का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर जवाबदेही तय की जायेगी।इस दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने योजना के तहत पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
टीएचआर वितरण एवं मानदेय भुगतान की समीक्षा
बैठक में टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण की प्रगति की जानकारी दी गयी। बताया गया कि जिले में लगभग 90 प्रतिशत टीएचआर का वितरण किया जा चुका है। उपायुक्त ने शेष लाभुकों के बीच भी निर्धारित समय पर टीएचआर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी के मानदेय भुगतान की स्थिति को अद्यतन करने तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन करने को कहा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर हो चुका है, वहां अविलंब पठन-पाठन एवं अन्य गतिविधियां प्रारंभ की जायें, ताकि बच्चों को केंद्रों का समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जहां पेयजल की समस्या है। संबंधित सूची अपने-अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में नए चापाकल की आवश्यकता है, उनकी अलग से सूची तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
निर्धारित समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जिन इंडिकेटर में जिले की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उनमें सुधार करते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्धारित समय पर नियमित रूप से खुलना सुनिश्चित किया जाए। केंद्रों पर आने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र लाभुक तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान सहित सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
