टीम एबीएन, रांची। षष्टम् विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र-2026 में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना के तहत प्रशिक्षण एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पेपरलेस प्रक्रिया के साथ माननीय विधानसभा ने डिजिटल व्यवस्था को अपनाया है, जो आने वाले दिनों में सार्थक भूमिका निभायेगा। आप सभी को इस अवसर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।
झारखंड विधानसभा में अब केवल डिजिटल काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से झारखंड विधानसभा में डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए सदस्य अब अपने प्रश्न, सूचनाएं और अन्य विधायी कार्य आनलाइन माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकेंगे।
इससे देर रात तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता कम होगी और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान सहूलियत मिलेगी।
